Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): Complete Guide
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने, मछुआरों की आजीविका सुधारने और देश के जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य एकीकृत और टिकाऊ मछली पालन तंत्र बनाना है। आइए जानते हैं कि इस योजना में कैसे आवेदन करें, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है और इसके मुख्य लाभ क्या हैं।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana क्या है?
यह योजना सितंबर 2020 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य मछली पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में विकास करना है। यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है:
मछली उत्पादन में सतत वृद्धि करना।
मछुआरों और मछली किसानों की आय बढ़ाना।
मछली पालन क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करना।
रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना।
यह योजना “ब्लू रिवॉल्यूशन” को बढ़ावा देने और भारत को एक आत्मनिर्भर मत्स्य क्षेत्र में परिवर्तित करने का प्रयास करती है।
PMMSY: नवीनतम जानकारी
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) को मछली पालन विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना भारत के मत्स्य क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी विकास को सुनिश्चित करती है।
कुल निवेश और कार्यकाल
इस योजना में ₹20,050 करोड़ का निवेश किया गया है।
यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लागू की जाएगी।
2023-24 के केंद्रीय बजट में PMMSY के तहत एक नई उप-योजना की घोषणा की गई है, जिसमें ₹6,000 करोड़ का निवेश शामिल है। यह उप-योजना मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म व छोटे उद्यमों को बाजार और मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए सक्षम बनाएगी।
Pradhan Mantri Matsya Yojana (PMMSY) के उद्देश्य
मत्स्य क्षेत्र की क्षमता को सतत, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से उपयोग करना।
भूमि और जल के उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना, जिसमें पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता सुधार शामिल हैं।
मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
कृषि जीवीए और निर्यात में मत्स्य क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा तैयार करना।
Pradhan Mantri Matsya Yojana(PMMSY) के लक्ष्य
मछली उत्पादन और उत्पादकता
2024-25 तक मछली उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना।
एक्वाकल्चर उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना।
घरेलू मछली खपत को 5 किलोग्राम से 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक बढ़ाना।
आर्थिक मूल्य वृद्धि
कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र का योगदान 7.28% से 9% तक बढ़ाना।
निर्यात आय को ₹46,589 करोड़ से ₹1,00,000 करोड़ तक बढ़ाना।
मत्स्य क्षेत्र में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
पोस्ट-हार्वेस्ट हानि को 20-25% से घटाकर 10% करना।
आय और रोजगार सृजन
मूल्य श्रृंखला के साथ 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के लाभ
योजना के अंतर्गत मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो उन्हें आधुनिक मछली पालन तकनीकों को अपनाने और अपने व्यवसाय को विस्तारित करने में मदद करती है। सरकार द्वारा सब्सिडी और लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें मछली पकड़ने के बंदरगाह, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शामिल है।
योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, ताकि मछुआरों को आधुनिक मछली पालन तकनीकों की जानकारी मिल सके।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana आवेदन प्रक्रिया
आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा:
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: PMMSY Official Website
रजिस्ट्रेशन करें: अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके खाता बनाएं।
आवेदन फॉर्म भरें: अपनी परियोजना, लागत का अनुमान और व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें।
दस्तावेज जमा करें: पहचान प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट और वित्तीय विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन जमा करें और प्राप्ति संख्या नोट करें।
यह भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र में सतत विकास और मछुआरों की आय में वृद्धि करना है।
यह योजना सितंबर 2020 में शुरू की गई थी और 2024-25 तक लागू की जाएगी।
इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, मछुआरों की आय दोगुनी करना और मत्स्य क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है।
इस योजना में ₹20,050 करोड़ का कुल निवेश किया गया है।
मछुआरे, मछली किसान, मछली विक्रेता और सूक्ष्म एवं छोटे उद्यम इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।